जिरी घोषणा पत्र सार्वजनिक: विज्ञापन विकृति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहलको स्वागत
सरकारी विज्ञापनमा पारदर्शिता, साना मिडियाको प्रवर्द्धन र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणमा जोड
429
SharesNews Summary
- नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले प्रेस स्वतन्त्रता, सरकारी विज्ञापनमा पारदर्शिता र साना सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धनका लागि 'जिरी घोषणा पत्र' सार्वजनिक गरेको छ।
- घोषणा पत्रमा सरकारी विज्ञापनको अनियमिततामाथि छानबिन, साना सञ्चारमाध्यमका लागि समानुपातिक विज्ञापन नीति र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न माग गरिएको छ।
- साथै, जलवायु परिवर्तनलाई पत्रकारिताको प्राथमिक एजेन्डा बनाउँदै महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई प्राथमिकतामा राखिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
जिरी , दोलखा । नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, सरकारी विज्ञापन प्रणालीमा पारदर्शिता र साना सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धनलगायत विषय समेट्दै ‘जिरी घोषणा पत्र’ सार्वजनिक गरेको छ।
दोलखाको पर्यटकीय नगरी जिरीमा चैत २७ र २८ गते सम्पन्न बैठकपछि ११ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरले जानकारी दिए। बैठकमा प्रदेश समिति, जिल्ला अध्यक्षहरू तथा पत्रकार सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
घोषणा पत्रमा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारणमा देखिएका अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले थालेका पहलहरूको स्वागत गरिएको छ। साथै त्यस्ता विकृतिहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिएको छ।
श्रमजीवी पत्रकारहरूले सञ्चालन गरेका साना तथा स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।
स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सूचना तथा जनचेतनामूलक सामग्रीहरू स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत नै प्रकाशन–प्रसारण हुने व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कुनै कदम नचाल्न आग्रह गर्दै पत्रकारहरूको पेशागत स्वतन्त्रता र सुरक्षामा जोड दिइएको छ।
त्यसैगरी, सञ्चारमाध्यम दर्तासम्बन्धी अन्योलता अन्त्य गर्न संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारलाई सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालय कायम राख्न पनि आग्रह गरिएको छ।
महासंघले आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै केन्द्रीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
जलवायु परिवर्तनलाई पत्रकारिताको प्राथमिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै विशेषगरी महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
घोषणा पत्रमा रैथाने ज्ञानको अभिलेखीकरण गरी नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउन पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरिएको छ।
साथै जिरी तथा आसपासका प्राकृतिक सम्पदामा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सरकारसँग आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरिएको छ।
कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने बागमती प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखा शाखा तथा स्थानीय पर्यटन व्यवसायीप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरिएको छ।
बैठकको अन्त्यमा जोखिमपूर्ण रिपोर्टिङ गर्दा व्यक्तिगत सुरक्षामा ध्यान दिँदै जिम्मेवार, व्यावसायिक र स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्न सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीलाई अपिल गरिएको छ।
429 Shares