खिम्तीको सेयर हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढ्यो, कसरी हुन्छ स्वामित्व हस्तान्तरण ?

काठमाडौं । ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व पाँच वर्षअघि नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा आउनुपर्ने भए पनि प्रक्रिया अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।

२०५२ साल माघ १ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्रवद्र्धक कम्पनीबीच भएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अनुसार आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको २० वर्षपछि आयोजनाको आधा स्वामित्व प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । आयोजनाले २०५७ असार २७ गतेदेखि व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन थालेको थियो । सोही आधारमा २५ असार २०७७ मा नै खिम्ती–१ को ५० प्रतिशत स्वामित्व औपचारिक रूपमा प्राधिकरणमा आउनुपर्ने थियो ।

तर, हस्तान्तरणपछि आयोजना सञ्चालनका लागि नयाँ संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रिया पाँच वर्षदेखि रोकिएको छ । प्राधिकरण र सरकार दुवै पक्षले यो विषयलाई समयमै निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकेको देखिएको छ ।

सम्झौताअनुसार प्रारम्भिक २० वर्षपछि बाँकी ३० वर्ष आयोजना प्राधिकरण र प्रवद्र्धक कम्पनीले संयुक्त रूपमा नयाँ कम्पनी गठन गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार नयाँ विद्युत् खरिद दर (पीपीए), रोयल्टी, कर भुक्तानी तथा व्यवस्थापन संरचनाका विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने भए पनि विभिन्न नीतिगत तथा प्राविधिक विवादका कारण प्रक्रिया लामो समयदेखि अल्झिएको हो ।

यद्यपि, वर्तमान सरकार गठनपछि ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत शुक्रबारको बैठकले खिम्ती–१ को सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउन वार्ता समिति पुनर्गठन गरेको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य अंशु किरण शाहीको संयोजकत्वमा पुनर्गठित समितिले अब प्रवद्र्धक कम्पनी हिमाल पावर लिमिटेडसँग स्वामित्व हस्तान्तरण, नयाँ पीपीए, रोयल्टी तथा कर भुक्तानीलगायत विषयमा औपचारिक वार्ता अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

यसअघि पनि प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच पटक–पटक छलफल र परामर्श भएका थिए । तर, स्वामित्व संरचना, विद्युत् खरिद दर, कर तथा रोयल्टीका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठका अनुसार नयाँ वार्ता समिति गठन भएसँगै औपचारिक संवादलाई पुनः गति दिने तयारी गरिएको छ ।

उनले भने, “पुरानो समिति खाली थियो, अहिले नयाँ सञ्चालक समितिले म्यान्डेट दिएर नयाँ टोली बनाएको छ । अहिले नै औपचारिक वार्ता सुरु नभए पनि यसलाई सकारात्मक ढङ्गले टुङ्ग्याउने तयारीमा छौँ ।”

श्रेष्ठका अनुसार खिम्ती–१ नेपालको निजी क्षेत्रबाट विकास गरिएका पहिलो ठूला जलविद्युत् आयोजनामध्ये एक भएकाले यसको व्यवस्थापन र स्वामित्व हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउन आवश्यक छ ।

खिम्ती आयोजना हिमाल पावर लिमिटेडले निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा विकास गरेको हो ।

हस्तान्तरण प्रक्रिया रोकिनुका मुख्य कारणमध्ये नयाँ संयुक्त कम्पनीको सञ्चालन संरचना, व्यवस्थापन ढाँचा र निर्णय प्रक्रियामा दुई पक्षबीच सहमति हुन नसक्नु प्रमुख रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

२०७७ सालमा कोभिड–१९ महामारीलाई कारण देखाउँदै प्रवद्र्धक कम्पनीले वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेको थियो । महामारीपछि पनि भएका छलफलहरूमा कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीका मस्यौदामा सहमति हुन सकेन ।

प्राधिकरणका अनुसार हिमाल पावरले कम्पनी सञ्चालन र व्यवस्थापनमा बढी अधिकार खोज्दै आएको छ । तर, प्राधिकरणले ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बराबरी भएपछि निर्णय प्रक्रिया र व्यवस्थापकीय अधिकार पनि समान हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार कम्पनीले कतिपय प्राविधिक तथा वित्तीय विषयमा पूर्वसम्झौताभन्दा फरक तर्क प्रस्तुत गर्दै आएको छ । आयोजनाको प्राविधिक मूल्याङ्कन, सम्भावित नयाँ पीपीए दर तथा आर्थिक–वित्तीय विश्लेषणमा समेत अझै सहमति बन्न सकेको छैन ।

यद्यपि, प्राधिकरणले यी विषय समेटेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी हिमाल पावरलाई यसअघि नै पठाइसकेको जनाएको छ । नयाँ समितिले सोही आधारमा वार्ता अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।

दीर्घायु कुमार श्रेष्ठका अनुसार विगतमा सहमति हुन बाँकी रहेका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अब वार्ता अघि बढाइनेछ ।

उनले भने, “प्राधिकरण र आयोजनाबीचमा विगतमा विभिन्न चरणमा प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन, पीपीए दर, कम्पनीको आर्थिक तथा वित्तीय विश्लेषण लगायतका विषयमा छलफल भएको छ । यीनै विषयमा छलफल गरेर सहमति खोज्छौं ।”

खिम्ती आयोजनाको प्रारम्भिक विद्युत् खरिद दर प्रतियुनिट ५.२ अमेरिकी सेन्ट्स तय गरिएको थियो, जसलाई पछि बढाएर ५.९ सेन्ट्स पुर्‍याइएको थियो ।

डलरमा गरिएको उक्त पीपीएका कारण अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढ्दै जाँदा प्राधिकरणले ठूलो वित्तीय भार बेहोर्नुपरेको थियो । विद्युत् खरिद, रोयल्टी, कर तथा अन्य शीर्षकमा प्राधिकरणले वार्षिक झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको थियो ।

डलरको भाउ वृद्धि भएसँगै प्राधिकरणले खिम्तीको विद्युत् प्रतियुनिट १४ रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्नुपरेको अवस्था समेत आएको थियो ।

आयोजनासँग सम्बन्धित रोयल्टी, कर, बैंक शुल्क तथा विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमसमेत प्राधिकरणले नै व्यहोर्दै आएको थियो । सम्झौतामा रहेको “टेक अर पे” सर्तका कारण कतिपय अवस्थामा आवश्यक नभए पनि प्राधिकरणले बिजुली खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो ।

हाल पुरानो डलर पीपीएको अवधि समाप्त भइसकेकाले प्राधिकरणले विगत पाँच वर्षदेखि हिमाल पावरलाई अन्तरिम दरस्वरूप प्रतियुनिट २ रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्दै आएको जनाएको छ ।

वार्षिक करिब ३५ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको खरिद रकम अब डलरमा भुक्तानी नगरिएकाले प्राधिकरणलाई केही वित्तीय राहत पुगेको बताइएको छ ।

अब स्वामित्व हस्तान्तरण र नयाँ विद्युत् खरिद दरमा सहमति भएपछि मात्रै बाँकी भुक्तानीको हिसाब मिलान गरिने सहमति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हालसम्म भने आयोजना साविककै हिमाल पावर लिमिटेडले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

हिमाल पावर लिमिटेडमा नर्वेजियन सरकारी विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको स्टाटक्राफ्ट (एसएन पावर) को सबैभन्दा बढी लगानी रहेको छ । यसबाहेक आलस्थम पावर एस र जीई इनर्जी एसको पनि लगानी छ । नेपाली प्रवद्र्धकका रूपमा बुटवल पावर कम्पनीको १७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।

आयोजनाले यसअघि वर्षमा करिब ५० करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउँदै आएको थियो । १५ वर्षसम्म कर छुट पाएको यो आयोजनाको कुल निर्माण लागत १४ करोड ५२ लाख अमेरिकी डलर रहेको थियो ।

खिम्ती–१ को ५० प्रतिशत सेयर हस्तान्तरणको विषय केवल एउटा जलविद्युत् आयोजनाको व्यवस्थापनसँग मात्र सीमित नभई नेपालमा बुट मोडलमा सञ्चालन भएका आयोजनाहरूको भविष्य तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विश्वसनीयतासँग समेत जोडिएको विषयका रूपमा हेरिएको छ ।

अब पुनर्गठित वार्ता समितिले हिमाल पावरसँग विस्तृत छलफल गरी संयुक्त कम्पनीको प्रबन्धपत्रलाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेछ । बराबरी स्वामित्वको सिद्धान्त कायम राख्दै नयाँ पीपीए दर, रोयल्टी तथा कर दायित्वको उचित बाँडफाँटमा सहमति जुटाउनु वार्ता टोलीका लागि मुख्य चुनौती रहने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय हित र निजी क्षेत्रको लगानी दुवैलाई सन्तुलनमा राख्दै लामो समयदेखि अल्झिएको यो प्रक्रिया छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।