जिरीको हनुमन्ते खानेपानी योजनामा विवाद, अन्तिम भुक्तानी रोक्न माग

दोलखा। जिरी नगरपालिका-७ स्थित हनुमन्ते गैरी खानेपानी योजनाको अन्तिम भुक्तानी रोक्न वडा कार्यालय, स्थानीयवासी तथा उपभोक्ता समितिका केही पदाधिकारीले सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले श्रमदानको उचित मूल्यांकन नभएको, सबै पदाधिकारीबीच सहमति नपुगी भुक्तानी सिफारिस गरिएको तथा योजनाको खर्च विवरणमा पारदर्शिता नभएको आरोप लगाएका छन्।

जिरी-७ का वडा अध्यक्ष शान्त नेपालीले खानेपानी तथा सरसफाइ सब-डिभिजन कार्यालय, चरिकोटलाई पत्र पठाउँदै उपभोक्ता समितिभित्र विवाद रहेकाले अन्तिम भुक्तानी प्रक्रिया तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन्। पत्रमा केही पदाधिकारीलाई जानकारी नै नदिई अन्तिम भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिएको उल्लेख छ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष केश बहादुर तामाङ र कोषाध्यक्ष दातेन्बा शेर्पाले पनि संयुक्त निवेदनमार्फत समितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यबीच सहमति नभएसम्म अन्तिम भुक्तानी नगर्न माग गरेका छन्। उक्त निवेदनबारे थप बुझ्न मिडियाका तर्फबाट उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि उहाँहरूको फोन उठेन।

यस्तै, स्थानीयवासी डिमा दोर्जे शेर्पाले दिएको निवेदनमा खानेपानी योजनाका क्रममा पाइप बोक्ने, खाल्डो खन्ने, पाइप बिछ्याउनेलगायतका काम स्थानीयले श्रमदानमार्फत गरेको उल्लेख गरिएको छ। तर, ती श्रमदानलाई बेवास्ता गर्दै सम्पूर्ण काम आफ्नै खर्चमा सम्पन्न गरेको देखाएर बिल पेश गरिएको दाबी गरिएको छ।

निवेदनमा निष्पक्ष प्राविधिक अनुगमन गरी वास्तविक खर्चका आधारमा मात्रै अन्तिम भुक्तानी गर्न माग गरिएको छ। स्थानीयको श्रम, समय र योगदानको सम्मान हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यता, उपभोक्ता समितिका सचिव लुक्छिरी शेर्पीले भने आफूमाथि लगाइएका आरोप अस्वीकार गरेका छन्। “हामीले समितिका सबै सदस्य बसेर निर्णय गरेका हौं। राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर मेरो चरित्र हत्या गर्न खोजिएको हो,” उनले भने।

शेर्पीले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार नै स्थानीयको श्रमदान परिचालन गरिएको र सम्पूर्ण काम कानुनी प्रक्रिया तथा नियमअनुसार सम्पन्न भएको दाबी गरे। आवश्यक परे सम्बन्धित निकायलाई सबै कागजात उपलब्ध गराउन तयार रहेको उनको भनाइ छ।

स्थानीय तहमार्फत उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने योजनामा अन्तिम भुक्तानी गर्नुअघि समितिको निर्णय, काम सम्पन्न प्रतिवेदन तथा आवश्यक कागजात अनिवार्य हुने व्यवस्था छ। विवाद र उजुरी परेका अवस्थामा सम्बन्धित निकायले थप छानबिन गरी आवश्यक निर्णय लिन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।