स्थानीय तहमा न्यायको नयाँ जग: मेलुङमा जुटे ४० पालिकाका उपप्रमुख

दोलखा । बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी र एकरूपता प्रदान गर्न दोलखाको मेलुङमा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय न्यायिक सम्मेलनले ९ बुँदे ‘मेलुङ घोषणापत्र’ जारी गरेको छ।

​मेलुङ गाउँपालिकाको पवटीमा सोमबार सम्पन्न सम्मेलनले स्थानीय स्तरमा हुने न्याय सम्पादनलाई विश्वसनीय र पहुँचयोग्य बनाउने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएको हो। सम्मेलनमा बागमती प्रदेशका ४० भन्दा बढी स्थानीय तहका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक र कानुन क्षेत्रका विज्ञसहित २०० जनाभन्दा बढीको सहभागिता थियो।

​सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री भरत केसीले नागरिकको सबैभन्दा नजिकको अदालतका रूपमा न्यायिक समितिले काम गरिरहेको बताए। उनले भने, "न्यायिक समितिले नागरिकलाई घरदैलोमै न्यायको अनुभूति गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अबको आवश्यकता भनेको यस प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउनु हो।"

​कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यबाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले स्थानीय तह नै न्यायको पहिलो आधारशिला भएको उल्लेख गरिन्। उनले न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूले कानुनी ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउँदै निष्पक्षताको अभ्यासलाई थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

​मेलुङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक गायत्री आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न सम्मेलनमा स्थानीय न्यायिक प्रणालीका चुनौती, कानुनी जटिलता र सुधारका उपायबारे सघन छलफल गरिएको थियो।

​कार्यक्रममा दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरीप्रसाद घिमिरे, मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा कुमार तामाङ, काठमाडौँ महानगरपालिकाका कानुन अधिकृत बसन्त आचार्य, नेपाल बार एसोसिएसन दोलखाका अध्यक्ष कृष्ण बस्नेत लगायतले मन्तव्य राखेका थिए।

​सम्मेलनले जारी गरेको ९ बुँदे घोषणापत्रमा स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता विकास, अनुभव आदानप्रदान र न्याय सम्पादनमा हुन सक्ने राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त वातावरण निर्माण गर्ने जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्।